ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏਗੀ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਖਰੜੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੋਈ ਸੀ।