ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 436 ਕੈਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ) ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 67 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 97 ਅਤੇ ਸਾਲ
2017 ਵਿਚ 141 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 131 ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕੈਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1031 ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 1085 ਕੈਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1658 ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 1037 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫੜਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।