ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ-2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।