ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
* ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
* ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
* ਹਫ਼ਤੇਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੂਨ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ ਲਗਪਗ 150 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 5500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ
ਸਾਬਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਈਲ ਉਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।