ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ : The Tribune India

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਿਵਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧਵਾਂ।

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ 

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ-2022 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਭਤਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37, 38 ਅਤੇ 39 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 50 ਆਫ 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਗੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ): ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All