ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 14 ਅਕਤੂੁਬਰ
ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ 4 ਕਿਲੋ ਡੋਡਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਮੋਟੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਫ਼ਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਸਾਬਤ ਡੋਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਠੇਜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫਿੱਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਠੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੌਲਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਸਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਭਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।