ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਪਫ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਐੱਨਐੱਚ-105 ਬੀ-ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭੂਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿਥੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਥਿਤ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨਐੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਨਐੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਗ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢੋਲ ਬਾਹਾ ਡੈੱਮ ਵਿਖੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਗੇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਿਵਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਵਾਹੀਯੋਗ) ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚ 71 (ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ-ਪਾਤੜਾ-ਖਨੌਰੀ-ਨਰਵਾਣਾ-ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੈਕਸ਼ਨ) ’ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।