ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 2 ਜੂਨ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸੀਅਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਹਾਂਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਭੁੱਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।