ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ 2022-23, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 814 ਤੋਂ 834 ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਚਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 352 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 30.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 352.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 270.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ’ ਪਾਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ’ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।