ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ 2021 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾੜੀ 2022 ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰੋਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2880 ਕਰੋੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।