ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਪਰਟੇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬਿ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।