ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 3700 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ 155 ਏਕੜ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ 119 ਏਕੜ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦਾ 1475 ਏਕੜ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ 274 ਏਕੜ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 923 ਏਕੜ ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦਾ 755 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1939 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ।