ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ (ਐੱਚਪੀ) ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਐੱਚਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀਐੱਫਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ 7.5 ਐੱਚਪੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਤਹਿਤ 7.5 ਐੱਚਪੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਸੀਐੱਫਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਧੀਨ 50,000 ਆਫ ਗਰਿੱਡ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਤਹਿਤ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।