ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-20, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਕੋਠੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ 6.40 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।