ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 4 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਚਿਨ ਜਗੋਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 116 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਹੈਡਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 113 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 100 ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ, ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖੋਖੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਈ-ਸਟੈਪਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।