ਅਮਨ ਸੂਦ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਮਈ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 163 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 35.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ, ਸਾੜ ਜਾਂ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਵਾਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।