ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 575 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 1539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰੀਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ: ਬਾਜਵਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।