ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਗਾ, 13 ਜੂਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 205 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਹਿੱਸਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।