ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਦੇਣਗੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸੀ| ਉਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਣਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ|
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਏਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੱਚਣੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ| ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ| ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹਨ| ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟੀਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤ: ਨਾਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ (ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੈਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ | ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੀਏਪੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।