ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸਣੇ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਜਾਬਰ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈ਼ਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 23 ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਵਾ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨ ਪਦਮਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।