ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸਾਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਢਤੁੱਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਥ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਈਟੀਓ) ਸਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਓਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਈਟੀਓਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੜ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਦਦਗਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ‘ਮੰਥਲੀ ਫਿਕਸ’ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ (ਸੋਢੀ) ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।