ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਚੁਮੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 8-8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।