ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ-2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ-2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਮੈਰਿਟ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੂਪੀ ਬੈਰੀਅਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।