ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ‘ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ ਪੁੱਟਣ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।