ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013 ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੈੱਸਪੀ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਨਿਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 117(3) ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗਾਰੰਟਿਡ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਿੱਲ 2022’ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਲਾਭ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ…ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’