ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 122 ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 526 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ/ਪੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਕੀਮ, ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਓਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਫਲੋਅ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਐੱਮ-ਸੇਵਾ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।