ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 15, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3-3 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 2022 ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਭਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 1985 ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।