ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਮਦਾਇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜਾਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 1990 ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਮਦਾਇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੋਜਾਰਥਣ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ 15 (ਕੁੱਲ 45) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਾਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1970 ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਸਸੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ।