ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 116 ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ‘ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ’।