ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਕਮੂਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐੱਲ ਜੀ 2,528 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ- ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 698 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ: ਭਾਜਪਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ : ਅਰਸ਼ੀ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਿਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ: ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।