ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਟਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 225 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 325 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 225 ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।