ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ
ਨਥਾਣਾ, 18 ਮਾਰਚ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।