ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਣਤਾਈਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਉਕਤ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਆਈ.ਟੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ 1102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੌਂ ਲੱੱਖ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੂੰ 127 ਕਰੋੜ, ਆਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 51.8 ਕਰੋੜ, ਪਬਰਾ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ, ਸੇਹਰੀ ਨੂੰ 47 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਕੜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸੇਹਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਸੇਹਰਾ, ਹਰੀਜੋਤ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪਬਰਾ ਸਮੇਤ ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਰਜ ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀ ਹਰੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰੀਜੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਬਮਸਰੀਬਲ, ਸਕੂਲ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਰਸੰਗਤ ਖਤੂਮਾਜਰਾ, ਜਗਰੂਪ ਸੇਹਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਆਕੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜੋਤ ਕਦੇ ਵੀ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।