ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।