ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜੂਨ
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੀਐਸਈਬੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪਰੁ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਵੰਡ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਥਰਮਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 68 ਐੱਸਡੀਓ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।