ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ 17 ਜੂਨ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।