ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ
ਸਮਾਣਾ, 8 ਮਈ
ਭੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1952 ’ਚ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 167 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਹਟ, ਬਿਜਲਪੁਰ, ਲਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਚੁਪਕੀ, ਸਮਾਣਾ, ਮਲਕਾਣਾ, ਧਨੇਠਾ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਕੋਤਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 19 ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਲਕਾਣਾ ਭੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।