ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8886, 5178, 3582, 2293 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।