ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਕਤ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ਼ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।