ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੀਟ (ਪੀਜੀ) ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ/ਬੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਮਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਆਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ