ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 11,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੁਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 46249 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।