ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚਲੀ 59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 112 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 59 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਸਕੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸਪੂਤਨਿਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1.60 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ