ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕਘਰ ਫੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੌਂ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਧਾਰਤ ਕਰਨ।’’ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ