ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੀਐੱਸਯੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਈਡੀਬੀਆਈ’ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 46.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।