ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਛਾਯਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਨੇਤਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਰਦ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਮਾ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ: ਫਾਰੂਕ
ਜੰਮੂ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਨਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਝੱਟ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ’
ਚੇਨੱਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਲਮ ਮੁੱਥੂ ਸੇਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ