ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਜੀ ਵੋਮਬਾਟਕੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ