ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ‘ਧਰਨੇ’ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਖਾਰਜ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ, ਸੁਮੀਰ ਸੋਢੀ, ਕੁਨਾਲ ਵਜਾਨੀ ਤੇ ਦੇਬੰਜਨ ਮੰਡਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ