ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਨੀਟ-ਪੀਜੀ’ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ‘ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ