ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ,‘ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭੂਮੀਸਵਾਮੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ 1959 ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ