ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ